अनुच्छेद 370 क्या है Full-Explanation

भूमिका

अनुच्छेद 370 भारतीय संविधान का ऐसा प्रावधान था जिसमे जम्मू-कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा और स्वायत्तता प्रदान की थी। 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने इसे हटाकर एक एतिहासिक बदलाव किया और जम्मू कश्मीर को नया पहचान दिया जिसमे जम्मू कश्मीर की राजनीतिक, कानूनी, सामाजिक और आर्थिक संरचना मे गहरे परिवर्तन आए | इस ब्लॉग्स मे हम अनुच्छेद 370 के मूल अर्थ,एतिहासिक पृष्ठभूमि,संवैधानिक पहलुओ ,हटाने की प्रक्रिया, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय , और इसके बाद राज्य मे आए बदलावों को बिल्कुल सरलता से और साथ ही इसमे स्थानीय , राष्ट्रीय और अन्तराष्ट्रिय प्रतिक्रियाओ, मानवधिकार, महिलाओ के अधिकार,भूमि कानून ,सुरक्षा ,अर्थव्ययवस्था , और भविष्य की दिशा पर भी विस्तार से समझेंगे |

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अनुच्छेद 370 का मूल अर्थ और मुख्य प्रावधान 

अनुच्छेद (Article) 370 क्या था ?

अनुच्छेद 370 भारतीय संविधान का एक अस्थायी , संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान था जिसे 17 अक्टूबर 1949 को संविधान मे जोड़ा गया था | मुख्य उद्देश्य जम्मू-कश्मीर राज्य को भारत मे मिलने के बाद एक विशेष स्वायत्तता देना था। इसके तहत जम्मू-कश्मीर को अपना अलग संविधान बनाने,अलग झण्डा रखने, और और अधिकांश मामलों मे स्वशासन का अधिकार प्राप्त था  

मुख्य प्रावधान 

• स्वायत्तता: जम्मू-कश्मीर को अपना संविधान और झण्डा रखने की अनुमति थी |
• कानून निर्माण: संसद केवल रक्षा, विदेश मामले और संचार पर कानून बना सकती थी;
• आपातकाल : अनुच्छेद 356(राष्ट्रपति शासन ) और अनुच्छेद 360 (वित्तीय आपातकाल) जम्मू-कश्मीर पर लागू नहीं होते थे |
• नागरिकता और संपाति :राज्य के नागरिकों को विशेष अधिकार थे ; बाहरी लोग जमीन नहीं खरीद सकते थे |
• अलग विधानसभा कार्याकाल: जम्मू-कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष था, जबकि अन्य राज्यों मे 5 वर्ष |

इतिहास और उत्पत्ति: विलय पत्र (Instrument of Accession) और 1947–49

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

 1947 के व्यक्त भारत के आजादी के समय जम्मू-कश्मीर एक स्वतंत्र रियासत थी,जिसके शासक महराजा हरि सिंह थे | पाकिस्तानी समर्थित कबायली हमले के बाद महाराज ने भारत से मदद मांगी और 26 अक्टूबर 1947 को ‘इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन (विलय पत्र ) पर हस्ताक्षर किए इसके तहत जम्मू-कश्मीर भारत मे शामिल हुआ, लेकिन केवल तीनों विषयों रक्षा, विदेश मामले और संचार – पर ही भारत सरकार को अधिकार दिया गया |

संविधान सभा और अनुच्छेद 370 का मसौदा

भारत के संविधान निर्माण के दौरान जम्मू-कश्मीर के विशेष हालात को ध्यान मे रखते हुए संविधान सभा के सदस्य एन गोपालस्वमी अयंगर ने अनुच्छेद 370 (तब 306 A) का मसौदा तैयार किया गया इसका उद्देश्य था की जब तक राज्य की संविधान सभा अपना संविधान नहीं बना लेती,तब तक यह अस्थाई प्रावधान लागू रहे|

अनुच्छेद 370 के संवैधानिक और कानूनी पहलुओ को समझें

संवैधानिक स्थिति 

अनुच्छेद 370 संविधान के भाग 31 मे अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान के रूप मे शामिल था | इसके तहत : 

• संसद की विधायी शक्ति सीमित थी |
• राष्ट्रपति को आदेश द्वारा भारतीय संविधान के प्रावधान राज्य पर लागू करने का अधिकार था , लेकिन राज्य सरकार की सहमति आवशयक थी |
• अनुच्छेद 370(3) के तहत राष्ट्रपति राज्य की संविधान सभा की सिफारिश पर, अनुच्छेद 370 को समाप्त कर सकते थे |

कानूनी विवाद और न्यायिक व्याख्या 

समय-समय पर अनुच्छेद 370 की वायाख्या और इसकी वैधता को लेकर सुप्रीम कोर्ट मे कई मामले आए | सुप्रीम कोर्ट ने माना की यह अस्थायी प्रावधान था, लेकिन राज्य की संविधान सभा के भंग हो जाने के बाद इसकी स्थिति जटिल हो गई थी |2019 मे केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति शासन के दौरान इसे हटाने की प्रक्रिया अपनाई, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने दिसम्बर 2023 मे वैध ठहराया |

अनुच्छेद 35A और विशेष अधिकार 

अनुच्छेद 35A क्या था

अनुच्छेद  35A को 1954 मे राष्ट्रपति के आदेश मे जोड़ा गया था | इसमे जम्मू-कश्मीर की विधानसभा को यह अधिकार मिला की वह स्थायी निवासियों को तय करे। स्थायी निवासियों को जमीन खरीदने, सरकारी नौकरी पाने, छात्रवृत्ति और अन्य सरकारी लाभ लेने का अधिकार मिलता था। राज्य के बाहर के लोगों को ये अधिकार नहीं मिलते थे।

लैंगिक भेदभाव 

इस अनुच्छेद की आलोचना इसलिए भी होती थी  क्योंकि अगर जम्मू-कश्मीर की कोई महिला राज्य के बाहर के व्यक्ति से शादी करती थी तो उसके संपाति और नागरिकता से जुड़े अधिकार प्रभावित हो सकते थे | लेकिन पुरुषों के साथ ऐसा नहीं होता था|

1954 से हुए आदेश और लागू केन्द्रीय कानून

1954 के बाद राष्ट्रपति के कई आदेशों से भारतीय संविधान के कई प्रावधान और केन्द्रीय कानून जम्मू-कश्मीर मे लागू किए गए | इसमे नागरिकता, चुनाव , सुप्रीम कोर्ट का अधिकार और श्रमिक कल्याण जैसे विषय शामिल थे | इससे राज्य की स्वायत्तता  धीरे-धीरे कम होती गई ,लेकिन फिर भी RTI,CAG और शिक्षा का अधिकार जैसे कुछ कानून पूरी तरह लागू नहीं हुए थे|

राजनीतिक परिप्रेक्ष्य : नेहरू , शेख अब्दुल्ला और राष्ट्रीय दल

नेहरू-शेख अब्दुल्ला समझौता 

1952 मे दिल्ली समझौता 1952 तहत जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला के बीच समझौता हुआ, जिससे जम्मू -कश्मीर को विशेष अधिकार और स्वायत्तता मिली।शेख  अब्दुल्ला राज्य के प्रधानमंत्री बने , लेकिन 1953 में उन्हें पद से हटा दिया गया। इस दौरान Indian National Congress, Bharatiya Jana Sangh और Hindu Mahasabha जैसे दलों में अनुच्छेद 370 को लेकर मतभेद थे, जबकि B.R. Ambedkar ने इसके  मसौदे का विरोध किया था |

विरोध और समर्थन

श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जनसंघ शिवसेना, और बाद मे भाजपा ने अनुच्छेद 370 को हटाने की लगातार मांग की | वही, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और अन्य कश्मीरी दलों ने इसे राज्य की पहचान और  स्वायत्तता का प्रतीक माना।

अनुच्छेद 370 हटाने की प्रक्रिया : 5 अगस्त 2019 का निर्णय

प्रक्रिया और सरकारी आदेश

5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति के आदेश (C.O. 272) और संसद के संकल्प के जरिए Article 370 of the  Consitution of India के अधिकांश प्रावधानों को खत्म कर दिया | Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019 ( विधानसभा सहित ) और ladakh (बिना विधानसभा ) मे बांट दिया गया |

संवैधानिक तर्क 

सरकार का कहना था की सरकार का कहना था कि Article 370 of the Constitution of India अस्थीय था और इसे हटाना वैध था क्योंकि राष्ट्रपति शासन मे संसद को राज्य विधानसभा की शक्तियां मिल जाती है| विपक्षी ने इसे संघवाद और लोकतंत्र के खिलाफ बताया, लेकिन Supreme Court of India ने सरकार के फैसले को सही माना|

सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई और निर्णय

सुनवाई की प्रक्रिया 

अनुच्छेद 370 को हटाने के लिए 23 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट मे दायर हुए | 16 दिनों तक पांच जजों की संविधान पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी | याचिककर्ता ने तर्क दिया की संविधान सभा के भंग होने के बाद अनुच्छेद 370 को हटाया नहीं जा सकता था, जबकि केंद्र ने राष्ट्रपति शासन के दौरान की शक्ति का हवाला दिया|

सुप्रीम कोर्ट का फैसला (11 दिसम्बर 2023)

• अनुच्छेद 370 को हटाने की प्रक्रिया संवैधानिक रूप से वैध है |
• अनुच्छेद 370 अस्थायी प्रावधान था |
• जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है , उसकी कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं थी |
• राष्ट्रपति को अनुच्छेद 370 हटाने का अधिकार है संविधान सभा के भंग होने के बाद भी |
• जम्मू-कश्मीर मे जल्द चुनाव कराए जाए और राज्य का दर्जा बहाल किया जाए |

जम्मू-कश्मीर का पुनर्गठन और केंद्रशासित प्रदेश बनना 

जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत :

• जम्मू-कश्मीर और लद्दाख दो केंद्रशासित प्रदेश बने |
• जम्मू-कश्मीर मे विधानसभा होगी,लद्दाख मे नहीं |
• विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष कर दिया गया |
• परिसीमन आयोग ने सीटों की संख्या बढ़ाई 2014 मे 90 सीटों पर चुनाव हुए |

प्रशासनिक बदलाव

• राज्यपाल का पद समाप्त कर उपराज्यपाल नियुक्त किए गए |
• केंद्र सरकार के सभी कानून और नीतियां अब राज्य मे लागू होती है |
• राज्य का अलग संविधान और झंडा समाप्त हो गया |

कानूनी प्रभाव: संसद के कानूनों का लागू होना और शासन व्यवस्था

संसद के कानूनों की पूर्ण लागूता 

अब भारतीय संसद द्वारा पारित सभी कानून जम्मू-कश्मीर और लद्दाख मे बिना किसी अपवाद के लागू होते है | इसमे शिक्षा का अधिकार , आरटीआई ,आरक्षण ,भ्रष्टाचार  विरोधी कानून , महिला अधिकार , बाल विवाह निषेध , घरेलू हिंसा निषेध, संपाति अधिकार , आदि  शामिल है|

न्यायिक व्यवस्था 

• जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायलय के निर्णयों के विरुद्ध अब सीधे सुप्रीम कोर्ट मे अपील की जा सकती है |
• रणबीर दंड संहिता (RPC) की जगह दंड संहिता (IPC, अब BNS) लागू हो गई है |
• राज्य जांच  एजेंसी (SIA) और अन्य केन्द्रीय एजेंसियों को अधिक मिले है|

भूमि और संपाति कानूनों मे बदलाव 

नए भूमि कानून 

अनुच्छेद 370 और 35A हटने के बाद , केंद्र सरकार ने भूमि कानूनों मे बड़े बदलाव किए:

• अब देश का कोई भी नागरिक जम्मू-कश्मीर मे जमीन खरीद सकता है |
• स्थायी निवासी की शर्त हटा दी गई |
• कृषि भूमि की बिक्री पर कुछ प्रतिबंध बने हुए है , लेकिन गैर-कृषि भूमि पर बाहरी लोगों को अधिकार मिल गया है|

स्थानीय प्रतिक्रिया

स्थानीय राजनीतिक दलों ने इन बदलावों का विरोध किया , यह कहते हुए की इससे राज्य की जनसांख्यिकी और सांकृतिक पहचान पर असर पड़ेगा | हालांकि सरकार का कहना है की इससे निवेश और विकाश को बढ़ावा मिलेगा|

नागरिकता,आरक्षण और सामाजिक अधिकारों मे परिवर्तन 

नागरिकता और आरक्षण 

• दोहरी नागरिकता की व्यवस्था समाप्त हो गई ; अब जम्मू-कश्मीर के नागरिक केवल भारतीय नागरिक माने जाते है |
• अनुसूचित जाती , जनजाति , और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण के प्रावधान लागू हो गए |
• अल्पसंख्यक को भी आरक्षण और कल्याणकारी योजनाओ का लाभ मिलने लगा है |

महिलाओं के अधिकार 

• अब राज्य की महिलाएं , चाहे वे किसी भी राज्य के व्यक्ति से विवाह करे , अपनी संपाति और नागरिकता के अधिकार नहीं खोती |
• पंचायत और स्थानीय निकायों मे महिलाओ के लिए 33% आरक्षण लागू हुआ |
• बाल विवाह , घरेलू हिंसा , और संपती अधिकारों से जुड़े केन्द्रीय कानून लागू हुए |

सुरक्षा स्थिति और आतंकवाद पर प्रभाव

आतंकवाद मे कमी 

सरकारी आंकड़ों के अनुसार अनुच्छेद 370 हटाने के बाद जम्मू-कश्मीर मे आतंकवाद घटनाओ मे उल्लेखनीय कमी आई है 2019 से 2023 के बीच 657 आतंकी हमले हुए जिनमे 117 आम नागरिकों की मृत्यु हुई | 2019 के बाद आतंकी घटनाओ पथराव और अलगाववादी गतिविधियों  मे गिरावट दर्ज की गई है|

नई चुनौतियाँ

हालांकि ,हाल के वर्षों मे जम्मू-कश्मीर क्षेत्र मे आतंकी घंटनाओ मे कुछ देखि गई है | पाकिस्तानी समर्थित नए आतंकी संगठन जैसे TRF, PAFF आदि सामने आए है , जो कश्मीरी मे स्थिरता और पर्यटन को बाधित करने की कोशिश कर रहे है सुरक्षा कर रहे है | सुरक्षा बालों ने ड्रोन निगरानी,सर्जिकल स्ट्राइक , और कड़ी कारवाई के माध्यम से आतंकवाद पर नियंत्रण मजबूत किया है |

आर्थिक प्रभाव: निवेश , पर्यटन और विकास 

आर्थिक विकास

2019 के बाद जम्मू-कश्मीर की अर्थव्ययस्थ मे सकारात्मक बदलाव देखे गए है :

• 2019-20 से 2024-25 तक राज्य की वार्षिक वृद्धि दर 5.62% रही|
• 2024-25 मे GSDP 7.06 % की दर से बढ़ने का अनुमान है|
• प्रति व्यक्ति आय 1,68,243 रुपये तक पहुच गई है ,जो राष्ट्रीय औसत से कम है लेकिन वृद्धि दर उतरी राज्यों से अधिक है|

पर्यटन 

• 2024 मे 2.36 करोड़ पर्यटक जम्मू-कश्मीर आए , जो अब तक का सबसे बड़ा आकड़ा है |
• पर्यटन क्षेत्र मे रोजगार के नए अवसर पैदा हुए है , होम स्टे और हस्तशिल्प उद्धोग को बढ़ावा मिला है|

निवेश और बुनियादी ढाँचा 

• 2020-21 से 2022-23 के बीच 5,656 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित हुआ |
• सड़कों, पुलों, बिजली और स्वास्थ्य मे भारी निवेश हुआ है |
• कृषि , बागवानी दुग्ध उत्पादन और मत्स्य पालन मे भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है|

सामाजिक प्रभाव: स्थनीय समाज और महिलाओ के अधिकार

महिलाओं के अधिकार 

• संपाति शिक्षा , और रोजगार मे महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है |
• पंचयतों और स्थानीय निकायों मे 33% आरक्षण लागू हुआ |
• महिला श्रम भागीदारी दर 2018-19 मे 26.5 से बढ़कर 2021 मे 32.8 % हो गई |
• महिला-नेतृत्व वाले स्टार्टअप , मुद्रा योजना ,और स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आर्थिक सशक्तिकरण हुआ |

सामाजिक समावेशन 

• अनुसूचित जाती , जनजाति , और अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण और कल्याणकारी योजनाओ का लाभ मिला 
• पंचायत राज वयवस्था मे भागीदारी बढ़ी 
• शिक्षा,स्वास्थ्य , और सामाजिक सुरक्षा योजनाओ का विस्तार हुआ|

मानवधिकार और नागरिक सावतंत्रताए 

मानवधिकार की स्थिति 

अनुच्छेद 370 हटने के बाद , मानवधिकार संगठनों ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता , इंटरनेट बंदी ,और राजनीतिक बंदियों के गिरफ़्तारी को लेकर चिंता जताई है | सरकार का कहना है की ये कदम सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए आवश्यक थे | सुप्रीम कोर्ट ने भी माना की प्रशासनिक निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन है , लेकिन हर निर्णय को चुनौती देने से अराजकता फैल सकती है|

स्थानीय राजनीतिक दलों और नेताओ की प्रतिक्रियाए 

समर्थन और विरोध 

• भाजपा और उसके समर्थकों ने अनुच्छेद 370 हटाने का स्वागत किया , इसे “एक भारत श्रेष्ठ भारत ” की दिशा मे कदम बताया |
• नैशनल  कॉन्फ्रेंस,पीडीपी ,और अन्य कश्मीरी दलों ने इसे राज्य की पहचान और स्वायत्तता  पर हमला बताया , और बहाली की मांग की |
• सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी स्थानीय दलों मे मतभेद बने हुए है ; कुछ ने फैसले को वैध ठहराने का आरोप लगाया , तो कुछ ने राज्य के अधिकारों की बहाली की मांग की |

अंतरराष्ट्रीय और पाकिस्तान की प्रतिक्रिया 

पाकिस्तान की प्रतिक्रिया

पाकिस्तान ने अनुच्छेद 370 हटाने का कड़ा विरोध किया और इसे संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों व द्विपक्षीय समझौता का उल्लंघन बताया | उसने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उठाने की कोशिश की लेकिन भारत ने इसे आंतरिक मामला बताते हुए वैश्विक समर्थन हासिल किया | इस दौरान पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद मे भी बदलाव आया और नए प्रॉक्सी संगठनों के जरिए सीमा पार गतिविधियां जारी रही |

अंतरराष्ट्रीय समुदाय 

अधिकांश देशों ने इसे भारत का आंतरिक मामला माना लेकिन कुछ मानवधिकार संगठनों ने कश्मीर मे नागरिक स्वतंत्रताओं और मानवधिकारों की स्थिति पर चिंता जताई | संयुक्त राष्ट्र मानवधिकार आयोग ने दोनों देशों से मानवधिकार आयोग ने दोनों देशों से मानवधिकारों के रक्षा की अपील की|

भविष्य का परिदृश्य: राज्यपद बहाली,चुनाव और दीर्घकालिक नितियाँ 

विधानसभा चुनाव और राज्य का दर्जा 

• सुप्रीम कोर्ट ने 30 सितंबर 2024 तक जम्मू-कश्मीर मे विधानसभा चुनाव कराने का निर्देश दिया |
• 2024 मे हुए चुनावों मे नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी पार्टी बनी , भाजपा दूसरे स्थान पर रही |
• केंद्र सरकार ने राज्य का दर्जा बहाल करने का आश्वासन दिया लेकिन समयसीमा स्पष्ट नहीं है।

दीर्घकाल नितियाँ 

• आर्थिक विकास , रोजगार सृजन , और सामाजिक समावेशन पर ध्यान |
• सुरक्षा और मानवधिकार के बीच संतुलन 
• स्थानीय समाज और संस्कृति की रक्षा के लिए संवाद और सहभागिता
• लद्दाख मे स्वायत्तता और संसाधनों के नियंत्रण की मांगे भी उभर रही है |

अनुच्छेद 370 के पहले और बाद के मुख्य अंतर 

विषय	अनुच्छेद 370 लागू (पहले)	अनुच्छेद 370 हटने के बाद (अब )
संविधान	अलग संविधान, भारतीय संविधान आंशिक	भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू
झंडा	अलग राज्य झंडा	केवल तिरंगा
नागरिकता	दोहरी नागरिकता	केवल भारतीय नागरिकता
भूमि अधिकार	बाहरी लोग जमीन नहीं खरीद सकते है	सभी भारतीय नागरिक खरीद सकते है
विधानसभा कार्यकाल	6 वर्ष	5 वर्ष
आरक्षण	सीमित	सभी केन्द्रीय आरक्षण लागू
महिलाओं के अधिकार	विवाह पर अधिकार खोना	समान अधिकार
संसद के कानून	सीमित लागू	सभी कानून लागू
आपातकाल	लागू नहीं	लागू
राज्य का दर्जा	पूर्ण राज्य	केंद्रशासित प्रदेश (राज्यपद बहाली की प्रक्रिया जारी )

निष्कर्ष 

अनुच्छेद 370 जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देता था , जो भारत के संघवाद और राज्य की स्वायत्तता से जुड़ा एक महत्वपूर्ण प्रावधान था | 2019 मे इसे हटाकर राज्य की विशेष स्थिति समाप्त कर दी गई , जिसे एकीकृत भारत की दिशा मे बड़ा कदम माना गया | सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय को संवैधानिक रूप से वैध ठहराया , जिसके बाद सभी केन्द्रीय कानून जम्मू-कश्मीर मे लागू हो गए|

हालांकि इससे आर्थिक सामाजिक और सुरक्षा के क्षेत्र मे कुछ सकारात्मक बदलाव आए है , लेकिन मानवधिकार सांस्कृतिक पहचान और राजनीतिक भागीदारी जैसी चुनौतियां अब भी बनी हुई है | भविष्य मे स्थायी शांति और विकास के लिए राज्य का दर्जा बहाल करना, निष्पक्ष चुनाव कराना और स्थानीय लोगों के साथ संवाद जरूरी माना जा रहा है|

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नन